१०० रुपयांपेक्षाही कमी किंमतीचा शेअर; गुंतवणूकदारांना देईल बक्कळ परतावा
अर्थविश्व

१०० रुपयांपेक्षाही कमी किंमतीचा शेअर; गुंतवणूकदारांना देईल बक्कळ परतावा

नवी दिल्ली : देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात सुमारे ३५० वस्तूंवरील सीमाशुल्क सूट मागे घेतली आहे. भांडवली वस्तूंच्या निर्मितीला गती देण्याचा सरकारचा हेतू आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क विभागाने ट्विट करून ही माहिती दिली. ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, भांडवली वस्तू आणि आयात केलेल्या वस्तूंवर दिल्या जाणाऱ्या सीमाशुल्क सवलतींचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यात आला. ४० हून अधिक सीमाशुल्क सवलती टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या जातील.

३५० वस्तूंवर दिलेली सीमाशुल्क सूट मागे घेण्यात येत आहे, असे सीबीआयसीने म्हटले आहे. मंगळवारी (१ फेब्रुवारी) संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अनेक वस्तूंवरील सीमाशुल्क दर तर्कसंगत करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच भांडवली वस्तू आणि आयातीवरील सवलतीच्या दरातून बाहेर पडण्याचा आणि ७.५ टक्के मध्यम कर लादण्याचाही प्रस्ताव आहे, पण देशात उत्पादित न होणाऱ्या प्रगत यंत्रसामग्रीसाठी सीमाशुल्क सूट कायम राहील.

भांडवली वस्तूंच्या निर्मितीला गती देण्याचा सरकारचा हेतू आहे. नॅशनल कॅपिटल गुड्स पॉलिसीनुसार, २०२५ पर्यंत उत्पादन दुप्पट करण्याची सरकारची योजना आहे. या उपाययोजनांमुळे मेक इन इंडिया कार्यक्रमाला बळ मिळेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

सीमाशुल्कातून सरकारच्या महसुलात वाढ झाली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सरकारचा सीमाशुल्क महसूल १.३४ लाख कोटी रुपये होता, जो २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १.८९ लाख कोटी इतका अंदाजित आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी (२०२२-२३) सीमाशुल्क संकलनाचा अंदाज २.१३ लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे.