Moody’s on Budget महसूल वाढीसाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, ‘मूडीज’ची टीका
अर्थविश्व

Moody’s on Budget महसूल वाढीसाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, ‘मूडीज’ची टीका

नवी दिल्ली : पत मानांकन संस्था मूडीजने भारत सरकारने अर्थसंकल्पात महसूल निर्माण करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, अशी टीका केली आहे. बजेटमध्ये भांडवली खर्चात मोठी वाढ झाली. सरकार वित्तीय एकत्रीकरणासाठी मजबूत वाढीवर (ग्रोथ) अवलंबून आहे. सरकारच्या आधीच्या काळात महामारीपासून पुनर्प्राप्तीसाठी कॅपेक्सवरील भर बजेटने कमी केला आहे. तर दीर्घकाळात अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याचा मार्ग दाखवण्यात आला आहे, असे आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.

मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने सांगितले की, महसूल संबंधित पायऱ्यांमध्ये स्टार्टअप इनोव्हेशनला प्रोत्साहन देणे, सहकारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना समान दर्जा देणे आणि सरलीकरणाद्वारे कर अनुपालनाला (टॅक्स कंप्लायन्स) प्रोत्साहन देणे समाविष्ट आहे. केंद्रीय तूट (सेंट्रल डेफेसिट) लक्ष्य वित्त वर्ष २०२२ मधील ६.९ टक्क्यांवरून वित्त वर्ष २०२३ मध्ये ६.४ पर्यंत कमी करणे हे सूचित करते की, सरकार वित्तीय एकत्रीकरणास मदत करण्यासाठी मजबूत वाढीवर अवलंबून आहे.

अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीही घोषणा
आपल्या चौथ्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इलेक्ट्रिक वाहन बाजाराला चालना देण्याची घोषणा केली. ईव्ही इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी इंटरऑपरेबिलिटी मानकांसह बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणले जाईल.

अर्थमंत्री यांनी पुढे सांगितले की, अलीकडच्या काळात डिजिटल बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंटचा ट्रेंड वाढला आहे. ७५ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त केंद्र सरकार देशातील ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ डिजिटल बँकिंग युनिट सुरू करणार आहे. हे सर्व यूजर फ्रेंडली असतील आणि सर्वसामान्यांना याचा फायदा होईल.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) मार्च २०२३ पर्यंत वाढवली जाईल, असेही सांगितले. तसेच हमी संरक्षण ५०,००० कोटी रुपयांवरून एकूण ५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल.