२००४ मध्ये काँग्रेस सरकारमध्ये नागरी विमान वाहतूक मंत्री असलेले प्रफुल्ल पटेल यांना २००९ मध्ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे (AIFF) अध्यक्ष बनवण्यात आले होते. २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पदावरून निलंबित करेपर्यंत ते अध्यक्ष राहिले. भारतीय क्रीडा संहितेनुसार कोणतीही व्यक्ती ३ पेक्षा जास्त वेळा अध्यक्ष होऊ शकत नाही. आता स्वत:ला अध्यक्ष पदावरून दूर केल्यानंतर पटेल यांनी नवीन घटना मान्य होईपर्यंत आपला कार्यकाळ वाढवावा, अशी मागणी करणारी याचिकाही दाखल केली, परंतु न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावत प्रशासकांची समिती (CoA)फुटबॉलच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापना केली गेली.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी आणि भारतीय फुटबॉल संघाचा माजी कर्णधार भास्कर गांगुली यांच्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एआर दाबे यांना या समितीचे प्रमुख बनवण्यात आले आहे. प्रफुल्ल पटेल यांना फिफा आणि आशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन (एएफसी) मधील त्यांच्या सर्व पदांवरून निलंबित करण्याची शिफारस सीओएने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये भारत १७ वर्षांखालील महिला फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद भूषवणार आहे. भारतीय फुटबॉल संघटनेच्या अध्यक्षांची लवकर निवड न झाल्यास किंवा वेळेवर निवडणुका न झाल्यास फिफा बंदीही घालू शकते. भारतावर बंदी म्हणजे देशात फुटबॉलवर पूर्ण बंदी. बंदी घातल्यास भारत या स्पर्धेचे यजमानपद भूषवू शकणार नाही. एएफसी आशियाई चषकही (AFC) पुढील वर्षी होणार आहे. भारतावर बंदी घातल्यास भारत कोणत्याही स्पर्धेत भाग घेऊ शकणार नाही. आयएसएलसारख्या (ISL) देशांतर्गत स्पर्धेत खेळण्यासाठी कोणताही परदेशी खेळाडू भारतात येऊ शकणार नाही.
आता प्रफुल्ल पटेल राज्य फुटबॉल संघटनांशी हातमिळवणी करून सीओएला त्रास देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. न्यायालयीन कामकाजात देखील हस्तक्षेप करत आहेत. उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य फुटबॉल संघटनांना स्पष्ट इशारा दिला आहे. अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांच्या बैठकांमध्ये राज्य संघटनांनी सहभाग घेतल्यास न्यायालयही स्वतःहून कारवाई करेल, असे माननीय न्यायालयाने म्हटले आहे.