Tourism boost in East India पूर्वेकडे पर्यटन बहरणार; पर्यटकांसाठी ८ रोप वे आणि बरंच काही
अर्थविश्व

Tourism boost in East India पूर्वेकडे पर्यटन बहरणार; पर्यटकांसाठी ८ रोप वे आणि बरंच काही

नवी दिल्ली : कोरोनाचा जबरदस्त फटका बसलेल्या क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या पर्यटन क्षेत्राला अर्थमंत्र्यांनी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मंगळवारी (१ फेब्रुवारी) जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS स्कीम) मार्च २०२३ पर्यंत वाढवली. या अंतर्गत हमी कवच ५०,००० हजार कोटी रुपयांवरून एकूण ५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल. अतिरिक्त रक्कम फक्त आदरातिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) आणि संबंधित उद्योगांसाठी असेल. केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारताच्या अर्थसंकल्पासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा आभारी आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून या क्षेत्रावर वाईट परिणाम झाला आहे. २०२२-२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पर्वतीय राज्यांना आठ रोपवेची भेट मिळाली आहे. या राज्यांमध्ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख आणि ईशान्येकडील डोंगराळ राज्यांचा समावेश आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि स्थानिक तरुणांना रोजगाराशी जोडण्याच्या उद्देशाने ‘पर्वतमाला योजना’ सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

महामारीच्या काळात पर्यटनाला गती देण्यासाठी पर्वतमाला योजना अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. विशेष म्हणजे महिला पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी ५.२७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये १८.४२ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. २४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. नॅशनल रोपवे डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम अंतर्गत, पर्वतमाला योजना पीपीपी पद्धतीने चालविली जाईल. या डोंगराळ राज्यांमध्ये ६० किमी लांबीचे आठ रोपवे प्रकल्प याच वर्षी म्हणजेच २०२२-२३ मध्ये सुरू केले जाणार आहेत.

डोंगराळ राज्यांमध्ये रस्ते बांधणे फार कठीण आहे. अशा परिस्थितीत रोपवेमुळे पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील. हे रोपवे प्रकल्प आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे तयार केले जातील तसेच सुरक्षिततेची काळजी घेतली जाईल. कोरोना महामारीचा सर्वाधिक फटका पर्यटन क्षेत्राला बसला आहे. त्यामुळे प्रति टूर ऑपरेटर, ट्रॅव्हल एजंट यांना यंदा दहा लाख रुपयांच्या हमीमुक्त कर्ज योजनेचा लाभ मिळणार आहे.